केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन गेहूँ के बाद अब चावल के दाम भी होंगे कम, आम जनता को राहत
केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन गेहूँ के बाद अब चावल के दाम भी होंगे कम, आम जनता को राहत। आज गेहूँ के दाम आसमान छू रहे है जिसके चलते आटे के दाम भी बढ़ रहे है . आटे के दाम बढ़ने के कारण आम आदमी की जेब पर अच्छा खासा असर देखने मिल रहा है। जिसके चलते सरकार ने गेहूं के बाद अब चावल सस्ता करने की योजना बना रही है. इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकारें फूड कॉरपोरेशन से 34 रुपये किलो की दर से चावल खरीद सकती हैं. राज्य सरकारें इस चावल का इस्तेमाल अपनी स्कीमों में कर सकती हैं. कई राज्यों में गरीबों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं जिनमें लोगों को अनाज दिया जाता है.
गाइडलाइन के मुताबिक, FCI से 3400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल खरीद कर अपनी स्कीमों में उपयोग कर सकती हैं. चावल की महंगाई रोकने और आम लोगों को सस्ती दरों पर चावल मुहैया कराने के लिए इस निर्देश का ऐलान किया गया है. हाल ही में केंद्र सरकार ने खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं सस्ती दर पर बेचने का ऐलान किया था. खुले बाजारों में चावल और गेहूं की बढ़ती महंगाई कम करने के लिए सरकार इन कदमों की घोषणा कर रही है. इन दोनों कदमों से खुले बाजारों में गेहूं और चावल की बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. चावल को लेकर सरकार ने अभी गाइडलाइन जारी की है जिसका बाद में ओपन मार्केट सेल का फैसला आ सकता है.
सरकार ने दाम किये फिक्स
केंद्र सरकार की गाइडलाईन 2023 में चावल खरीद के लिए हैं. इसमें चावल की अलग अलग प्रजातियों के दाम फिक्स किए गए हैं. इसी दर के हिसाब से एफसीआई राज्य सरकारों को चावल बेचेगी. लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि किस राज्य को कब और कितना चावल दिया जाएगा. इसका पूरा अधिकार एफसीआई के पास है यानि एफसीआई जिस राज्य को चाहे धान बेचेगा.
ई-नीलामी की नहीं होगी जरूरत
आमतौर पर पारदर्शिता के लिए केंद्र और राज्य सरकार नीलामी के माध्यम से वस्तु खरीदी जाती है. लेकिन इस धान खरीद के लिए किसी तरह के टेंडर या ई-नीलामी को जरूरी नहीं किया है. एफसीआई से राज्यों को दिए जाने वाले चावल में फोर्टिफाइड चावल भी मौजूद रहेंगे. इन चावलों की खपत से राज्यों में सरकारी योजनाओं का संचालन हो सकेगा.
कंपनी ई नीलामी के जरिये करेंगी खरीदी
देश में कंपनियां बायो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत एथेनॉल बनाने के लिए चावल खरीदती हैं. नई गाइडलाईन में निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रक्रिया के तहत ई-नीलामी से ही कपंनियां चावल खरीद सकेंगे. इसमें चावल का भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. राज्य सरकारें यदि एपफसीआई से फोर्टिफाइड चावल खरीदती हैं तो उन्हें प्रति क्विंटल 73 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.
