लाडली बहना योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1000 रूपये बस इन दस्तावेजों की होंगी जरूरत
लाडली बहना योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 1000 रूपये बस इन दस्तावेजों की होंगी जरूरत। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. शिवराज सरकार अब प्रदेशभर की बेटियों को इसका लाभ देने की तैयारी में है. इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि राज्य की कम से कम एक करोड़ बहनों को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. 5 मार्च से इस योजना की प्रक्रिया शुरू की जायेंगी।
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लाडली बहना योजना की आवश्यक शर्ते
- महिला का विवाहित होना अनिवार्य है। परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं भी योजना के दायरे में।
- महिला की आयु सीमा- दिनांक 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 30 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से कम होनी चाहिए।
- महिला के परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- महिला के परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम, मंडल, स्थाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, पेंशनर इत्यादि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक के परिवार की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा।
- पंच और उपसरपंच को छोड़कर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिवार की महिला को लाभ नहीं मिलेगा।
- शासकीय संस्थाओं में मनोनीत किसी भी प्रकार के सदस्य के परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिस संयुक्त परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिस परिवार के पास ट्रैक्टर या कोई भी चार पहिया वाहन है, उनकी महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना में ₹1000 महीना का लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
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लाडली बहना योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आवेदनकर्ता की फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाते की जानकारी
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)
- वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)
- मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र
इस योजना में खर्च होंगे 60 हजार करोड़
लाडली बहना योजना के तहत हर महीने लगभग 1 करोड़ बहनों को इसका लाभ दिया जाएगा. इसके तहत उनके खाते में हर महीने 1000 रूपए पेंशन भेजी जाएगी. अगर हम सरकारी खर्च की बात करें तो हर साल 12000 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा. जबकि पांच सालों में इस योजना के तहत 60 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.
