CM Shivraj : शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर,देखिये किसानो और युवाओं को क्या मिलेंगी सौगात
CM Shivraj : शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी, इस बैठक में कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज दोपहर तीन बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक में किसानों, युवाओं को भी सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिल सकती है, इसके अलावा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, जबकि प्रदेश में नरवाई जलाने से रोकने के प्रस्ताव पर भी आज मुहर लग सकती है.
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बैठक में इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने वाले प्रस्ताव को भी आज मंजूरी मिल सकती है. दरअसल, अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो हेलमेट ना लगाने वालों को अब दोगुना जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, अभी बगैर हेलमेट के जुर्माना 250 रुपये है जिसे बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है. इस प्रस्ताव को आज के कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है, इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट मैं ट्रेक्टर ट्रॉली पर जुर्माने को कम किया जाना प्रस्तावित है.
रीवा में एयर स्टिक एयरपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव भी हो सकता है पास
जबकि रीवा में एयर स्टिक एयरपोर्ट में विकसित करने को लेकर राजस्व विभाग की 64 एकड़ जमीन भारतीय विमानन विभाग को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है, यह एयर स्टिक एयरपोर्ट की तरह विकसित होने से यहां से एटीआर 72 टाइम विमानों का संचालन हो सकेगा.
पराली जलाने पर लग सकती है रोक
वहीं राज्य सरकार पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिहाज से किसानों को पराली जलाने से रोकने के प्रस्ताव पर भी रोक लगा सकती है, किसान पराली ना जलाये इसके लिए उन्हें गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद डंठलों को नष्ट कर खाद में उपयोग के लिए कृषि यंत्रों की खरीदी में अनुदान देगी सरकार. ऐसे में इस प्रस्ताव पर भी आज मुहर लग सकती है, क्योंकि लगातार पराली जलाने से मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है. ऐसे में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पराली न जलाए जाने का भी फैसला लिया जा सकता है.
वहीं कृषि यंत्र खरीदी पर 50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान, जबकि छोटे, सीमांत, महिला, ST-SC वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत, जबकि अन्य किसानों को मिलेगा 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना और NFSA के तहत परिवहन में कमीशन देने का प्रस्ताव भी हो सकता है पास मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की होगी स्थापना, जबकि युवाओं को राशन परिवहन का रोजगार देगी सरकार, ठेकेदार होंगे बाहर.
इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
1.मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना 2022-23 और 23-24 की स्वीकृति का प्रस्ताव
2.राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 8 जिलों में नए आदर्श कॉलेज में पदों का सृजन
3.मेडिकल कॉलेजों के निर्माण अनुरक्षण कार्य के लिए सिविल विंग के निर्माण का प्रस्ताव
4.मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम, कर्मचारी चयन मंडल के लिए मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा 5.मंडल अधिनियम 2007 में संशोधन का अनुसमर्थन.
6.मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2022 के तहत शुल्क की दरों में संशोधन का प्रस्ताव
7.अपराध और अपराधी के ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम योजना को जारी रखने का प्रस्ताव
8.मोटर व्हीकल एक्ट 1998, 2019 संशोधन के शुल्क की दरों में संशोधन प्रस्ताव
9.विभागीय पदों का सृजन और विभागीय जांच को मिलेगी मंजूरी
