Tree Bima : किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी अब पेड़ो को नुकसान होने पर सरकार देंगी पैसे, पेड़ो की खेती के लिए दे रही सब्सिडी

Tree Bima : आज के समय में पेड़ो की बहुत कमी है जिससे वातावरण का संतुलन बिगड़ चूका है। पेड़ हमारे जीवन और प्राकृति के मज़बूत आधार स्तम्भ हैं, क्योंकि पेड़ हैं तो ही प्रकृति है और प्रकृति है तो ही हमारा जीवन है. पेड़-पौधों से इंसानों और जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है तो वहीं पेड़ों के रहने से सूखा, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है. प्राचीन समय से ही देश का किसान अपनी आमदनी के लिए अलग-अलग तरह के पेड़ों को लगाकर उससे आर्थिक लाभ हासिल करता है.

उत्तर प्रदेश सरकार पेड़ों की सुरक्षा के लिए लिए कृषि वानिकी नीति या Agroforestry Policy लाने जा रही है. इस पॉलिसी के तहत किसान अपने पेड़ों का बीमा करा सकेंगे. बीमा में ये प्रावधान होगा कि अगर किसान ने निश्चित न्यूनतम रकबे में पौधे लगाएं हैं और किसी आपदा या अन्य वजह से नुक़सान होता है तो पीड़ित को हर्जाना दिया जाएगा.

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पेड़ों का भी होगा बीमा

UP एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां हर तरह की पारंपरिक फसल से लेकर देसी, विदेशी, बागवानी, औषधी, मसाला, सब्जी, फल और पेड़ों से लेकर घास तक की खेती होती है. इन फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए सरकार की तरफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बीमा करवाने की  सहूलियत दी जाती है, जिससे फसल में होने वाला आर्थिक नुकसान अकेले किसान पर भारी ना पड़े.

ये योजना पेड़ों की खेती पर हर जगह लागू नहीं, लेकिन UP में पेड़ों की बागवानी या वानिकी बड़े पैमाने पर की जाती है. इसी के मद्देनजर अब सरकार कृषि वानिकी नीति ला रही है, जिससे किसानों को पेड़ों का बीमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी.

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Agroforestry Policy का ड्राफ़्ट बना

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस जारी होने पर लगी रोक हटा दी थी. इससे काष्ठ का काम करने वाले किसानों में बहुत ख़ुशी है. अब किसानों को यूपी सरकार भी सौग़ात देने जा रही है. सरकार ने कृषि वानिका नीति का ड्राफ़्ट तैयार कर लिया है. तैयार मसौदे को अब कैबिनेट के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. सरकार इस क्षेत्र को सशक्त करना चाहती है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके और काष्ठ व्यापार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति मज़बूत हो सके.

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दी बड़ी राहत

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने काष्ट यानी लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस जारी करने पर रोक को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ना सिर्फ किसानों को बड़ी राहत मिली है, बल्कि लकड़ी कारोबार से जुड़े दूसरे हितग्राहियों के लिए सुनहरा अवसर है.यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब कृषि वानिकी नीति पर आधारित ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द कैबिनेट के आगे प्रस्तुत किया जाएगा.